सिटू च्यावतीने टेरीफ कराच्या निषेधार्थ डोनाल्ड ट्रम्पचा पुतळा दहन करताना कार्यकर्ते व पोलिसांची तारांबळ.
भारताच्या सार्वभौमत्व व व्यापारी धोरणावर आक्रमण करणाऱ्या अमेरिकन साम्राज्यवादाचा धिक्कार असो!
कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर)
सोलापूर, दि.१३ : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर लादण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे भारतीय उद्योग आणि शेती क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. व्यापार वाटाघाटी सुरू असतानाही अमेरिकेकडून सातत्याने धमक्या देण्यात येत आहेत.
रशियाकडून भारत तेल व शस्त्रास्त्रे विकत घेत असल्याने ती खरेदी थांबवण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. अन्यथा, २७ ऑगस्टपासून आणखी २५ टक्के अतिरिक्त कर लावण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या कृतीतून अमेरिकन साम्राज्यवादाचा कुरूप चेहरा उघड झाला असून, भारताच्या सार्वभौमत्वावर व स्वतंत्र व्यापार धोरणांवर सरळ आक्रमण केले जात आहे. तसेच या टेरिफ करामुळे सोलापूर शहरातील मुख्य उत्पादन चादर व टॉवेल्स निर्यातीस बंदी असल्याने अडीचशे कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे.यामुळे हजारो कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. टेरीफ कर हाणून पाडा अन्यथा रस्त्यावरची लढाई आणखी तीव्र करण्याचा इशारा ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी दिला.
बुधवार दि. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सच्या वतीने सिटूचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. युसुफ शेख (मेजर) यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषद पूनम गेट येथे टेरिफ कराच्या निषेधार्थ आक्रमक धरणे आंदोलन व अमेरिकन साम्राज्यवादाचा प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रतीकात्मक पुतळा दहन करण्यात आला. यावेळी कार्यकर्ते यांना आवरताना पोलिसांची तारांबळ उडाली.
सिटूचे राज्य महासचिव कॉ. एम.एच.शेख यांनी भूमिका मांडताना म्हणाले कि, भारत सरकारने अशा कारस्थानांना बळी पडू नये. नुकत्याच झालेल्या युरोपियन युनियन व युनायटेड किंगडमसोबतच्या ‘सीईटीए’सारख्या करारांमध्ये झालेल्या तडजोडीमुळे शेती, दुग्ध व्यवसाय आणि औद्योगिक क्षेत्रावर संकट अधिक गडद झाले आहे. यामुळे ब्रिटन, युरोपियन युनियनसह साम्राज्यवादी देशांना फायदा होत असून, भारतीय शेतकरी व कामगार यांचे नुकसान होत आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये अमेरिकन अटींना मोदी सरकार बळी पडू नये. सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली दहा वर्षांचा संरक्षण करार करण्याचा प्रयत्न त्वरित थांबवावा, अशीही भूमिका व्यक्त करण्यात आली आहे.
यावेळी कॉ. नलिनीताई कलबुर्गी, नसीमा शेख, ॲड अनिल वासम, दत्ता चव्हाण, शेवंताताई देशमुख, सुनंदा बल्ला, व्यंकटेश कोंगारी, रंगप्पा मरेड्डी, दाउद शेख, विल्यम ससाणे, लिंगव्वा सोलापूर, नरेश दुगाणे, शंकुतला पाणीभाते, दीपक निकंबे, बापू साबळे, हसन शेख,मल्लेशम कारमपुरी, विजय हरसुरे, बाळकृष्ण मल्याळ, रफिक काझी, मुरलीधर सुंचू, विक्रम कलबुर्गी, अकिल शेख आदींसह लढाऊ कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
