सध्या वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची इच्छा असणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी जी परीक्षा प्रक्रिया देशभर राबवण्यात येते त्या नीटच्या परीक्षा नीट झाल्या नाहीत. यामध्ये काहीतरी गडबड असल्याचा संशय विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी व्यक्त केला आहे. यानंतर हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलं आहे. लवकरच यासंबंधी सुप्रीम कोर्ट अंतिम आदेश देईल. यावर विद्यार्थी भवितव्य याचबरोबर या परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवरही शिक्कामोर्तब होणार आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत 5 मे रोजी यावर्षी नीटची परीक्षा झाली होती. यासाठी देशभरातून 24 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली.
यापैकी 23 लाख 33 हजार विद्यार्थी परीक्षेला बसले. 14 जून रोजी या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार असं सांगण्यात आलं होतं. पण त्याआधी 10 दिवस म्हणजे अगदी 4 जूनला देशातील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असतानाच या परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले. विद्यार्थी आणि पालकांनी यावरच आक्षेप घेतला आहे. एवढ्या गडबडीमध्ये अचानक 10 दिवस आधी हे निकाल जाहीर कसे झाले? याचबरोबर परीक्षेला पुरेसा वेळ मिळाला नाही अशी तक्रार करणार्‍या 1563 विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षा यंत्रणेने ग्रेसमार्क दिले होते. यामुळे त्यांचा स्कोर किंवा टक्केवारी वाढली आहे असं चित्र पुढे आलं. तेव्हा अनेक विद्यार्थ्यांनी याबाबतही कोर्टात तक्रार केली. सुप्रीम कोर्टामध्ये परीक्षा मंडळांनं ग्रेसमार्क रद्द करून पुर्नपरीक्षा घेणार असल्याचं नुकतंच सांगितलं आहे. आता विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की संपूर्ण परीक्षाच रद्द करून त्या पुन्हा घेतल्या जाव्यात. याबाबत काय निकाल येतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. ग्रेसमार्कच्या मुद्यात परीक्षा मंडळ फेल ठरलं आहे. स्वतःचाच निर्णय त्यांना बदलावा लागला. या परीक्षांचे नियोजन नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीही करत असते. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व परीक्षा योग्य पद्धतीने झाल्या असल्याचं सांगितलं. लवकरात लवकर निकाल लावणे यात गैर नाही असं स्पष्ट केलं आहे. ज्यांना ग्रेस मार्क दिले त्यांची तक्रार सीसीटीव्ही फुटेज तसेच परीक्षा केंद्रावरील अधिकार्‍यांशी बोलल्यानंतर निर्णय झाला असल्याचं सांगण्यात आलं. ग्रेस मार्क मिळालेले विद्यार्थी अगदी टॉपर मधील आहेत. एकाच केंद्रामधील आहेत अशी ही माहिती पुढे आली आहे. नेमका हा मुद्दा संशयाच्या घेर्‍यात तक्रारदार विद्यार्थ्यांनी घेतलाय. काही खाजगी कोचिंग सेंटरर्सनेही परीक्षा पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रवेश परीक्षा असो किंवा नोकरी देणार्‍या परीक्षा असो अलीकडच्या काळात सरकारने यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारल्या आहेत. या खाजगी संस्था आहेत. ज्यांना हे काम मिळालं त्यांच्या विरोधातील अनेक संस्था कुरघोड्या करत असतात. अनेकदा तक्रारीमध्ये तथ्य नसतं. मात्र प्रसिद्धी माध्यमातून किंवा सोशल मीडिया मधून गदारोळ केला जातो. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचं अधिकार कक्ष नसतानाही तक्रार दाखल करून घेतली जाते, स्थगिती मिळते. खरोखरच विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो आहे का? आपली परीक्षा पद्धती सदोष आहे का? याचं परीक्षण सरकारी यंत्रणेने केलं पाहिजे. कोणावरही अन्याय होऊ नये. यातही जे कॅलिबर आहेत त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. वशिलेबाजीला थारा असू नये. गुणवत्तेवरच नोकरी किंवा शिक्षणाची संधी मिळाली पाहिजे. परीक्षांसाठी अतिशय काटेकोरपणा वापरला जात असतानाही तक्रारी का येतात? याचं अध्ययन झालं पाहिजे. खोट्या तक्रारी असतील तर अशा तक्रारी करणार्‍यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. सार्वजनिक बदनामीचा अधिकार कोणी कोणाला दिलेला नाही. अशा सातत्याने होणार्‍या वाद-विवादामुळे सार्‍यांचीच विश्वासार्हता धोक्यामध्ये येत आहे. परीक्षेसाठी, नोकरीसाठी गरजू जीवाचं रान करतात. प्रसंगी कर्ज काढून जीवनातला महत्त्वाचा वेळ त्यासाठी खर्ची टाकतात. त्यांची ही सामूहिक फसवणूक होत असेल तर ते केवळ गंभीर नव्हे तर अन्यायकारक आहे.
अविनाश सी.कुलकर्णी
