PM मोदी ‘अनपढ’, -मनीष सिसोदिया

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणातील आरोपी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी तिहार कारागृहातून देशाला पत्र लिहिले आहे. त्यांनी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले – मोदी गर्वाने आपले गावातील शाळेपर्यंतच शिक्षण झाल्याचे सांगतात. लोक कंपनीत मॅनेजर ठेवण्यासाठी शिकला-सवरलेला माणूस शोधतात. मग देशाचा सर्वात मोठा मॅनेजर शिकलेला असू नये काय?
मनीष सिसोदिया मद्य धोरणातील CBI व ED च्या केसमधील आरोपी आहेत. ते तिहारमध्ये बंदिस्त आहेत. त्यांनी राउज अव्हेन्यू कोर्ट व दिल्ली हायकोर्टात जामीनासाठी अर्ज केला आहे. त्याच्यावर 12 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. ते सध्या 17 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

वाचा मनीष सिसोदिया यांचे पत्र जशास तसे…
आज आपण 21 व्या शतकात जगत आहोत. जगभरात विज्ञान व तंत्रज्ञानात दररोज नवनवी प्रगती होत आहे. संपूर्ण जग आर्टिफिशिअल इंटेलीजेन्सची गोष्ट करत आहे.
त्यामुळे मी पंतप्रधानांना जेव्हा नालीत पाईप टाकून त्याच्या गॅसपासून चहा किंवा जेवण तयार करण्याचा सल्ला देताना ऐकतो तेव्हा माझे मन घाबरते. नालीच्या घाण गॅसपासून स्वयंपाक तयार करता येईल? नाही!
ढगांच्या मागे उडणाऱ्या विमानांना रडार पकडू शकत नाही, असे पंतप्रधान सांगतात, तेव्हा ते अवघ्या जगात थट्टे कारण ठरतात. शाळा-महाविद्यालयात शिकणारी मुले त्यांची चेष्टा करतात. त्यांचे असे विधान देशासाठी अत्यंत घातक आहे.
त्याचे अनेक तोटे आहेत- भारताचे पंतप्रधान किती अनपढ आहेत व त्यांना विज्ञानाचे सामान्य ज्ञानही नाही हे संपूर्ण जगाला कळते.
दुसऱ्या देशांचे प्रमुख पंतप्रधानांना मिठी मारतात तेव्हा ते प्रत्येक मिठीसाठी मोठी किंमत घेऊन निघून जातात. त्या मोबदल्यात ते किती कागदांवर सह्या घेतात माहीत नाही. यातील पंतप्रधानांना काहीच समजत नाही. कारण ते कमी शिकलेले आहेत.
आज देशातील तरुण महत्त्वाकांक्षी बनलाय. त्याला काहीतरी करायचे आहे. तो संधीच्या शोधात आहे. त्याला जग जिंकायचे आहे. त्याला विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात चमत्कार घडवायचा आहे. आजच्या तरुणांची स्वप्ने पूर्ण करण्याची क्षमता कमी शिकलेल्या पंतप्रधानात आहे का?
गत काही वर्षांत देशातील 60 हजार सरकारी शाळा बंद करण्यात आल्या. का? एकीकडे देशाची लोकसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांची संख्या वाढणे गरजेचे होते. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारला, तर नागरिक आपसूकच आपली मुले खासगी शाळांमधून सरकारी शाळेत पाठवू लागतील, जसे आता दिल्लीत घडत आहे.
पण देशभरातील सरकारी शाळा बंद होणे ही धोक्याची घंटा आहे. यावरून शिक्षणाला सरकारचे प्राधान्य नसल्याचे दिसून येते. आपण आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण दिले नाही, तर भारताची प्रगती होईल का? कधीच नाही!
मी पंतप्रधानांचा एक व्हिडिओ पाहिला होता. त्यात ते मोठ्या अभिमानाने सांगत आहेत की, ते शिकलेले नाहीत. गावात उपलब्ध असलेल्या शाळेपर्यंतच त्यांचे शिक्षण झाले. अशिक्षित किंवा कमी शिक्षित असणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे का?
ज्या देशाचे पंतप्रधान कमी शिक्षित असल्याचा अभिमान बाळगतात, त्या देशात सामान्य माणसाच्या मुलांसाठी चांगल्या शिक्षणाची व्यवस्था कधीच निर्माण होणार नाही. गत काही वर्षांत 60,000 सरकारी शाळा बंद करणे हा त्याचा जिवंत पुरावा आहे. त्यामुळे माझ्या भारताची प्रगती कशी होणार?
तुम्ही तुमच्या छोट्या कंपनीसाठी मॅनेजर ठेवतानाही सुशिक्षित व्यक्ती शोधता. मग देशाचा सर्वात मोठा मॅनेजर सुशिक्षित नसावा का?