अहमदनगरला मिळणार रास्तभावाने वाळू रुपये 600 ब्रास शक्य पण. सोलापूर जिल्ह्यात का शक्य नाही?
राज्य सरकारने नवीन वाळू लिलाव धोरण जाहीर करीत सर्वसामान्यांना ६०० रुपये प्रती ब्रास दराने वाळू देण्याचा निर्णय घेतला. पण प्रशासनाकडून वाळू लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यास विलंब झाल्याने त्या दराने वाळू मिळण्यास २०२४ साल येण्याची वाट पहावी लागणार आहे.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या जिल्ह्यात जे शक्य झाले ते सोलापूर जिल्ह्यात का शक्य नाही? असा प्रश्नही नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे. याविषयी विचारले असता, जिल्ह्यात तीन ठिकाणचे अहवाल पर्यावरण समितीकडे पाठवू असे प्रशासनाने सांगितले. १ मे पासून राज्यात नवीन वाळू उपसा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिल्याप्रमाणे अहमदनगर जिल्ह्यात लिलाव झाले. तेच विखे-पाटील सोलापूरचे पालकमंत्री असतानाही सोलापूर जिल्ह्यात वाळू लिलाव दूरच, पण वाळूस्थळांचे सर्वेक्षणही झाले नाहीत. भीमानदी पात्रात पाणी असल्याने सर्वेक्षण करता आले नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
वाळू लिलावाची पुढील प्रक्रिया सप्टेंबरनंतर
उजनी धरणातून आवर्तन सोडल्याने जानेवारी ते एप्रिल या महिन्यात नदीपात्रात पाणी असल्याने सर्वेक्षण करता आले नाही. दोन आठवड्यात तीन ठिकाणचे प्रस्ताव पर्यावरण समितीकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येतील. पाच तालुक्यातील ३५ हून अधिक ठिकाणी सर्वेक्षण करून अहवाल देण्याचा आदेश दिला आहे. सप्टेंबरनंतर पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.’’- तुषार ठाेंबरे, अपर जिल्हाधिकारी
