केंद्रसरकारने १५ वर्षाच्या आतील रिक्षांना व अन्य वाहनांना लादण्यात आलेले बेकायदेशीर योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्क प्रति दिवस ५०/- रुपये तात्काळ वाहन प्रणाली मधून हटवणे बाबत..

उपरोक्त विषयांकित निवेदन सादर करण्यात येते की, वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ ही शासन दरबारी रीतसर नोंदणीकृत महासंघ असून या महासंघाच्या माध्यमातून चालक व मालकांच्या विविध प्रश्नांसंबंधी कार्य केले जाते. चालकांना येत असलेल्या अडचणी व त्यासंबंधी तक्रारी सातत्याने महासंघाकडे येत असतात. त्याचे सनदशीर मार्गाने निराकरण करण्याचा प्रयत्न महासंघ करत असतो.

परिवहन संवर्गातील वाहनांसह (एसटी, लक्झरी बसेस, टॅक्सी, ट्रक, टेम्पों या वाहनांसह) रिक्षा या हलक्या प्रवासी वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ चे नियम ८१ चे तक्त्यामधील अनुक्रमांक ११ अनुसार प्रतिदिन ५०/- रुपये दंड शुल्क लावण्यास दिनांक २१ मे २०२४ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालयातर्फे ०७ मे २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रानुसार अचानकपणे कोणतीही पूर्वकल्पना न देता सर्व प्रवासी व परिवहन वाहनांवर हा दंडाचा दणका लादण्यात आला आहे
याबाबत केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार २०१७ मध्ये वाहनांची पासिंग संपल्यानंतर सदर ५०/- रुपये प्रतिदिन दंड आकारण्यास सुरुवात झाली. परंतु याबाबत मुंबई येथील एका संघटनेने केंद्र शासन अधिसूचना क्रमांक GSR ११८३ दिनांक २६/१२/२०१६ विरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. त्याप्रमाणे सदर दंड आकारण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. तसेच पुणे येथील एका संघटनेने केंद्रीय अधिसूचना क्रमांक ७१४/४ ऑक्टोबर २०२१ विरुद्ध पंधरा वर्षे वरील रिक्षांना प्रति दिवस ५० रुपये फिटनेस विलंब शुल्क आकारणी रद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सदर दोन्ही याचिकेतील विषय वेगवेगळे असताना सुद्धा सदर दोन्ही याचिका यांची एकत्रित सुनावणी घेऊन या दोन्ही याचिका दिनांक २ एप्रिल २०२४ रोजी उठ्वत खारीज केल्या आहेत व उच्च न्यायालयाचा या निर्णयाचा आधार घेऊन परिवहन आयुक्त कार्यालयातर्फे दिनांक ७ मे २०२४ रोजी नोटिफिकेशन काढून सरसकट सर्व वाहनांवर फिटनेस विलंब शुल्क प्रति दिवस ५० रुपये आकारणी सुरुवात झालेली आहे.

हातावर पोट असणाऱ्या रिक्षा चालकाची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. या नियमाप्रमाणे १ लाखाची रिक्षा त्यास रिक्षास दंड १ लाख २० हजारापेक्षा जास्त होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये रिक्षा चालक आपला व्यवसाय पुर्णपणे ठप्प करून आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे. रिक्षा व्यवसाय हा स्थानिक व्यवसाय असून त्याची वेगमर्यादा कमी असते, आसन क्षमताही फक्त तीन प्रवासाची आहे. व रिक्षा व्यवसाय दिवसात फक्त २०० ते ५०० रुपयाचा असल्याने एवढा दंड भरणे रिक्षा चालकांना शक्य नाही. तरी आपण रिक्षा चालकांचे मायबाप असून आपण या जुलमी व अन्यायकारक रिक्षा फिटनेस विलंब शुल्कातून रिक्षांना वगळण्यात यावे अशी नम्र विनंती.