शासनाचे बनावट मंजुरी आदेश तयार करून चार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एकास मुंबई उच्च न्यायालयातून जामीन मंजूर

श्रीशैलकुमार बसवनप्पा हदीमणी वय 55 रा कलबुर्गी, सध्या रा अमेरिका याची शासनाचे बनावट मंजुरी आदेश तयार करून चार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी नितीन माधव वहालकर यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी जामीन मंजूर केला.
यात हकिकत अशी की, यातील फिर्यादी हा 2018 साली अमेरिकेत राहत होता, तो भारतात आल्यावर त्याची ओळख यातील सहआरोपी मनोज गोडबोले यांच्याशी झाली. गोडबोले हा नायब तहसीलदार पदावर कार्यरत असल्याचे खोटे सांगून इतर साथीदारांमार्फत संगणमत करून सोलापूर व पुणे येथील जमिनी विकासाच्या प्रयोजनासाठी कमी किमतीमध्ये कायदेशीर चलन भरून घेऊन देतो, असे अमिष दाखवून शासनाचे बनावट मंजुरी आदेश तयार करून त्यावर शासनाचे बनावट शिक्के हे आरोपी नितीन वहालकर यांच्याकडून बनवून घेऊन चार कोटी रुपयांची फसवणूक केली अशा आशयाची फिर्यादी श्रीशैलकुमार हदीमणी याने दिनांक 9/6/23 रोजी विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात दिली होती.

त्यावर अर्जदार आरोपी याने जिल्हा व सत्र न्यायालय सोलापूर येथे जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता, तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता.
त्यावर अर्जदार आरोपी याने ऍड रितेश थोबडे यांचेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता.
अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळेस ऍड रितेश थोबडे यांनी आपले युक्तीवादात गुन्ह्यातील दोषारोपपत्राचे अवलोकन केले असता, अर्जदार आरोपी हा सदर फसवणुकीत लाभार्थी नाही किंवा इतर आरोपीकडून कोणताही आर्थिक फायदा झाल्याबाबतचा पुरावा नाही, असे मुद्दे मांडले ते ग्राह्य धरून न्यायमूर्तींनी 50,000/- रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.

यात अर्जदार आरोपीतर्फे ऍड रितेश थोबडे, ऍड. मोहन कुरापाटी यांनी तर सरकारतर्फे ऍड.एम. आर.तिडके यांनी काम पाहिले.