वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 ; सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगितीवक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 ; सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
केंद्र सरकारच्या धोरणा विरुद्ध ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषदेने दिले होते आव्हान
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 च्या काही तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती ए जी मसी यांच्या खंडपीठाने अंतिम निकाल लागे पावे तो स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या सुधारित वक्फ संशोधन अधिनियमाला सोलापूरच्या हाजी एमडी शेख यांच्या ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषदे सह एकूण 19 याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अशी माहिती हाजी एमडी शेख यांनी आज सोमवार रोजी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत दिली.
आज जारी केलेल्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वक्फ बोर्डाचा सदस्य होण्यासाठी पाच वर्षांपासून इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक आहे, या अटीवर सध्या अंमलबजावणी होणार नाही. त्याचबरोबर, वक्फ बोर्डामधील गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या तीनपेक्षा जास्त असू शकत नाही ,जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ बोर्डाच्या मिळकतीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही , वक्फ बोर्डावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ ) पदावर केवळ मुस्लिम व्यक्तीच असावी , वक्फ बोर्डात वक्फ संस्थाची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया चालूच राहणार, वक्फ कायदा 3 (74 ) ला स्थगिती.
ही स्थगिती जोपर्यंत या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लागू राहणार आहे.
या प्रकरणात ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषदचे अध्यक्ष हाजी एमडी शेख यांच्या वतीने एडवोकेट राजेश जी. इनामदार, ऍड शाश्वत आनंद ,सीनियर कौन्सिल म्हणून सय्यद फरमान अहमद नकवी यांनी तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी काम पाहिले.
सदर पत्रकार परिषदेला महापालिकेचे सेवानिवृत्त क्रीडा अधिकारी नजीर शेख, मुस्ताक लालकोट, मलंग भागोजी, गौस शेख, तोहिद शेख आदी उपस्थित होते.
