सोलापूर वक्फ संवादात मोहरम कमिटीचा वाद पुन्हा पेटला; समीर काझींच्या मध्यस्थीने तात्पुरता तोडगा…

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष तथा राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त समीर गुलामनबी काझी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवार दिनांक १३ जून २०२६ रोजी सोलापूरातील फॉरेस्ट परिसरातील मशिदीत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘वक्फ संवाद’ कार्यक्रमात विविध वक्फ संस्थांच्या समस्या, तक्रारी आणि प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा झाली. मात्र या संवाद कार्यक्रमात सोलापूरकरांना परिचित असलेला मोहरम कमिटीचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आणि दोन प्रतिस्पर्धी गट आमनेसामने आल्याने काही काळ वातावरण तापले.
कार्यक्रमाला अल्पसंख्यांक आयोगाचे सदस्य वसीम बुरहान, माजी नगरसेवक तौफिक शेख पैलवान, गफूर शेख, मलंगशेठ, अय्युब कुरेशी यांच्यासह विविध मशिदी, दर्गे आणि मोहरम कमिटीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दुपारी दोन वाजता सुरू होणारा कार्यक्रम प्रत्यक्षात दुपारी चार वाजता सुरू झाल्याने उपस्थितांमध्ये नाराजीचे सूर उमटले. राज्यमंत्री दर्जाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत काही ठिकाणी बेशिस्त वर्तनाचाही अनुभव आला.
संवाद कार्यक्रमात अनेक मशिदी, दर्गे आणि वक्फ संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या समस्या मांडल्या. त्यावरील तक्रारींचे निवारण करताना समीर काझी यांनी संयम आणि कौशल्य दाखवत संबंधितांना मार्गदर्शन केले. मात्र चर्चेदरम्यान मोहरम कमिटीचा वाद पुढे आल्याने सभागृहाचे लक्ष त्या विषयाकडे वळले.
मुसा मुर्शद यांनी मोहरम उत्सवाच्या नावाखाली मकबूल मोहोळकर यांच्याकडून खंडणी वसूल केली जात असल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यावर प्रत्युत्तर देताना मकबूल मोहोळकर यांनी आरोप फेटाळून लावत, आपणच मोहरम कमिटीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून नियमानुसार वर्गणी गोळा केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे मुसा मुर्शद यांनीही मोहरम कमिटीवर आपला दावा कायम ठेवत भूमिका मांडली. त्यामुळे दोन्ही गटांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक रंगली.
वाद चिघळत असल्याचे पाहून वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी तत्काळ हस्तक्षेप केला. दोन्ही बाजूंची मते शांतपणे ऐकून घेत त्यांनी तात्पुरता तोडगा जाहीर केला. यंदाचा मोहरम उत्सव कोणत्याही एका गटाच्या नियंत्रणाखाली न राहता थेट वक्फ बोर्डाच्या नियंत्रणाखाली पार पडेल, असा निर्णय त्यांनी जाहीर केला.
यासोबतच मोहरम कमिटीच्या मालकी, अधिकार आणि नेतृत्वाबाबतचा वाद पुढील सुनावणीत सविस्तरपणे हाताळला जाईल आणि कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियेनंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही समीर काझी यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन, मशिदी आणि दर्ग्यांशी संबंधित प्रश्न, तसेच विविध संस्थांच्या अडचणी यावरही सविस्तर चर्चा झाली. मात्र कार्यक्रमात झालेल्या मोहरम कमिटीच्या वादामुळे ‘वक्फ संवाद’ कार्यक्रमाची सर्वाधिक चर्चा याच मुद्द्यावर केंद्रित राहिली.