मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मंगळवारी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर राज्य सरकारकडून हे अधिवेशन बोलावलं आहे. राज्य मागास आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या शिफारसीनुसार राज्य सरकार मराठा समाजाला आर्थिक मागास आरक्षण देण्याची शक्यता आहे.
बिहारमध्येही जातीय जनगणना केल्यानंतर अशाप्रकारचं आरक्षण देण्यात आलं होतं.
आरक्षणाचा बिहार पॅटर्न
बिहार सरकारने त्यांच्या राज्यात जातीय जनगणनेनंतर आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून वाढवत 65 टक्के केली, यासाठी बिहारच्या विधानसभेत विधेयक मंजूर केलं गेलं. केंद्राने लागू केलेल्या इडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के आरक्षणासह बिहारमध्ये सध्या 75 टक्के आरक्षण आहे.
महाराष्ट्रात किती टक्के आरक्षण?
महाराष्ट्रात सध्या अनुसूचित जातींसाठी 13 टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी 7 टक्के, ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गासाठी 32 टक्के आरक्षण आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचं 10 टक्के आरक्षणही आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात सध्याच्या घडीला 62 टक्के आरक्षण आहे. आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 ते 13 टक्क्यांच्या मध्ये आरक्षण दिलं तर महाराष्ट्रातही बिहारप्रमाणेच आरक्षण 75 टक्क्यांपर्यंत जाईल.
मराठा समाजाला उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये 12 टक्के तर शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण लागू केलं होतं, याच धर्तीवर 12 आणि 13 टक्के आरक्षण द्यावं, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकावं या उद्देशाने 10 टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण द्यावं, असा प्रस्ताव अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळात मांडला जाईल. राज्य मंत्रिमंडळाने अहवाल स्वीकारल्यावर 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
एक दिवसीय अधिवेशनात फक्त मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. विधेयक मांडल्यानंतर फक्त गटनेत्यांना बोलू दिलं जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) हे स्वत: मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसूदा वाचणार आहेत.
