सोलापूर जिल्हा परिषदेसमोरील त्या बेकायदेशीर खोकेधारकांना न्यायालयाचा दणका

सोलापूर येथील जिल्हा परिषदच्या आंदोलन गेट व संरक्षण भिंतीस काही खोकेधारकांनी अनाधिकाराने व बेकायदेशीरपणे कब्जा करून खोके घातलेले होते. त्याबाबत वारंवार तक्रारी प्राप्त झाल्याने सोलापूर महानगरपालिका यांच्याकडील अतिक्रमण विभागाने जिल्हा परिषदेचे सीईओ व डीसीपी यांच्या पुढाकारातून खोकेधारकांवरती जेसीबी च्या साह्याने दि. 14/03/24 रोजी मोठ्या पोलीस फाट्यासह कारवाई करून सर्व खोकी जमीन दोस्त करून जप्त करण्यात आलेले होती.
त्या खोकेधारकांपैकी आठ खोकेधारकांनी सोलापूर येथील मे. दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर (श्रीमती एम. पी. मर्ढेकर) यांच्या न्यायालयात दि. 04/04/2024 रोजी दिवाणी दावा दाखल करून सो.म.पा. यांच्याकडून केली गेलेली कार्यवाही बेकायदेशीर असल्याचे घोषित होऊन मिळावे व त्या खोकेधारकांची खोकी पूर्ववत करून मिळण्यासाठी दावा दाखल केलेला आहे.
सदर दाव्याच्याकामी वादींनी जैसे थे परिस्थिती ठेवणेबाबत आदेश मिळवलेला होता. सदरचा आदेश मिळविल्यानंतर त्या खोकेधारकांनी पुन्हा बेकायदेशीरपणे व अनाधिकाराने सदर जागेत नव्याने खोकी घालून व्यवसाय सुरू केलेला होता.
त्यामुळे महानगरपालिकेच्यावतीने ॲड. निलेश जोशी यांनी वादींनी मे. न्यायालयाच्या जैसे थे आदेशाचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे पुन्हा घातलेली खोकी वादींनी स्वतःहून काढून घ्यावेत व तसे न केल्यास ती काढण्याची परवानगी सोलापूर महानगरपालिका यांना देण्यात यावी व त्याचा खर्च हा वादिंकडून वसूल करण्याची परवानगी मिळावी, म्हणून अर्ज केलेला होता.
सदरच्या अर्जाच्या चौकशीच्या वेळी त्या खोकेधारकांनी मे. न्यायालयाचा कोणताही खोके परत घालण्याचा आदेश नसताना देखील वादींनी पुन्हा नव्याने बेकायदेशीरपणे व अनाधिकाराने खोके घातल्याचे निदर्शनास आणून देऊन त्या खोकेधारकांनी मे. न्यायालयाची दिशाभूल करून मे. न्यायालयांच्या आदेशाचा अवमान केल्याची बाब कागदपत्रांच्या आधारे निदर्शनास आणून दिलेली होती.
प्रतिवादींच्या वतीने ॲड. निलेश जोशी यांनी दाखल केलेले कागदपत्रांच्याआधारे व केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून मे. न्यायालयाने दि. 11/06/2024 रोजी केलेल्या आदेशापासून वादींनी पंधरा दिवसाच्या आत पुन्हा घातलेली खोकी स्वतःहून काढून घेवून दावा दाखल करण्यापूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत करावी. तसेच वादींनी तसे न केल्यास प्रतिवादींनी खोके काढून टाकावीत, असा आदेश करून, त्यासाठी होणारा खर्च हा वादींनी पंधरा दिवसात प्रतिवादींना देण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत.
सदर प्रकरणात सोलापूर महानगरपालिका यांच्यावतीने ॲड. निलेश जोशी, ॲड. यशश्री जोशी, ॲड. राणी गाजूल ॲड. ओंकार परदेशी यांनी काम पाहिले.