एकीकडे ‘द केरला स्टोरी’ पाहण्यासाठी प्रेक्षक सिनेमागृहांमध्ये गर्दी करत आहेत, तर दुसरीकडे यावरून राजकारणही तापले आहे. बंगालमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली असून सिनेमा असोसिएशनने तामिळनाडूमध्ये तो दाखवण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, यूपी आणि मध्य प्रदेशमध्ये हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे. या चित्रपटाशी संबंधित वाद आता महाराष्ट्रातही पोहोचला आहे. येथे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, या चित्रपटात असत्य दाखवण्यात आले आहे. तीन मुलींची कहाणी 32 हजारांची सांगितली आहे. पुढे वादग्रस्त विधान करत त्यांनी हा चित्रपट बनवणाऱ्यांना फाशी दिली पाहिजे असे म्हटले.
यापूर्वी जितेंद्र आव्हाड यांनीही ट्विट करून द केरला स्टोरीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी लिहिले की,
“केरळच्या नावाने प्रदर्शित झालेला चित्रपट हा खोटारडेपणाच्या परमोच्च स्थानावर आहे. सत्य परिस्थिती केरळची वेगळीच आहे. परदेशातून भारतात येणारा जो पैसा आहे त्याच्यातील 36 टक्के पैसा हा केरळचे नागरिक पाठवतात. मागच्या वर्षी त्यांनी 2.36 लाख कोटी रुपये पाठवले. केरळचा साक्षरतेचा दर 96 टक्के आहे. जो भारताचा 76 टक्के आहे. केरळमध्ये दारिद्र्य रेषेखाली राहणारी लोक ही 0.76 टक्के आहेत. देशामध्ये ती 22 टक्के आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण केरळमध्ये 6 टक्के आहे. आसाममध्ये 42 टक्के आहे आणि उत्तरप्रदेश मध्ये 46 टक्के आहे. केरळचे दरडोई उत्पन्न हे भारताच्या 7 टक्के अधिक आहे.
त्या चित्रपटामध्ये जी 32 हजार महिलांची कथा सांगितली गेली, त्याबद्दल स्वतः चित्रपटाचा प्रोड्यूसर म्हणतो की ही कथा फक्त 3 महिलांची आहे. चित्रपट चालवा यासाठी 32 हजार महिला सांगितल्या होत्या.
म्हणजे एकंदरीत काय तर आपल्या महिला भगिनींची बदनामी करायची. आपल्या महिला भगिनी मूर्ख आहेत त्यांना काही समजतच नाही त्या वाटेल तश्या वागतात असे प्रदर्शित करायचं आणि शेवटी पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये महिला ह्या गौण आहेत असं चित्र उभं करायचं. हेच केरळ वर आधारीत चित्रपटाच खरं सत्य आहे.
असत्याच्या आधारावर हिंसा, द्वेष निर्माण करायचा आणि त्याच माध्यमातून पुढे निवडणूका जिंकायच्या हे गणित लावूनच असे चित्रपट काढले जातात.”
जितेंद्र आव्हाड यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर नवा वाद उभा राहिला आहे. दरम्यान, केरला स्टोरी चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठीची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली असून कोर्ट त्यावर सुनावणी करणार आहे.
