सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘नो व्हेईकल डे’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; अधिकारी-कर्मचारी सायकल, ई-बाईकने पोहोचले कार्यालयात…
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूरने पर्यावरण संवर्धन व इंधन बचतीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 18 मे च्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक आठवड्यातील मंगळवार हा दिवस “नो व्हेईकल डे” म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल विभागाच्या विविध शाखा अंतर्गत 30 कर्मचारी इलेक्ट्रिक बाईकवरून तर 12 अधिकारी- कर्मचारी सायकल चालवत कार्यालयात आले. तर अनेक कर्मचारी सार्वजनिक वाहतूक आणि खाजगी वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करून कार्यालयात आले, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व शाखा, उपविभागीय कार्यालये व तहसील कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी यांना या दिवशी खाजगी दुचाकी व चारचाकी वाहने कार्यालयात आणण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अपरिहार्य कारणाशिवाय शासकीय वाहनांचा वापरही टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या उपक्रमाचा उद्देश इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढवणे तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. अधिकारी व कर्मचारी यांनी बस, सायकल, इलेक्ट्रिक वाहन किंवा पायी कार्यालयात येण्यास प्राधान्य द्यावे, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या नुसार सर्व शाखा प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयांना आदेश देण्यात आले असून, “नो व्हेईकल डे” चे पालन अनिवार्य राहील असे स्पष्ट करण्यात आल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहायक शंकर कांबळे व विजय वाळा इलेक्ट्रिक बाइक ने कार्यालयात आले
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेक अधिकारी कर्मचारी इलेक्ट्रिक बाइक तसेच ऑटो नी येताना दिसून आले. जिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक शंकर कांबळे आणि विजय वाळा हे इलेक्ट्रिक बाइकने कार्यालयात आले. प्रधानमंत्री महोदय यांच्या आव्हानाला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी डिझेल व पेट्रोलच्या गाड्यांचा वापर कमी करून उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत आहेत.
शासन परिपत्रकान्वये तसेच मा. पंतप्रधान महोदयांनी, पश्चिम आशियाई पार्श्वभूमीवर देशातील नागरिकांना आवाहन केले आहे. ज्यामध्ये घरून काम करण्याची मुभा (Work From Home), अनावश्यक सोने खरेदी टाळणे, पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उपयोग करणे, खाद्यतेलाचा वापर कमी करणे, रासायनिक खतांवरील अवलंबिता कमी करून नैसर्गिक शेती करणे, स्वदेशी उत्पादनाचा वापर वाढवणे व परदेश दौरे टाळणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. यानुसार उपरोक्त आदेश काढण्यात आलेले आहेत.
