सोलापूर महापालिकेतील जाकीर नाईकवाडी, श्रीकांत खानापुरे यांना 1 लाख दंडासह सक्तीच्या सेवानिवत्तीचा दणका !

सोलापूर : महापालिका नगररचना विभागाकडे कार्यरत नसताना नगर रचना विभागाला डावलून बांधकाम परवानग्या देण्याची चक्क समांतर बेकायदेशीर व्यवस्था निर्माण केल्याच्या धक्कादायक प्रकरणी संबंधित चौघा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यातील निलंबित तत्कालीन सहाय्यक अभियंता तथा विभागीय अधिकारी झेड.ए. नाईकवाडी , तत्कालीन अवेक्षक श्रीकांत बसण्णा खानापुरे यांना एक लाख रुपयाचा दंड आणि सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. इतिहासात प्रथमच एवढा मोठा दंड आकारण्यात आला आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

सोलापूर महापालिकेच्या प्रतिमा मलिन करणाऱ्या या गंभीर प्रकरणामुळे महापालिका वर्तुळासह शहरात एकच खळबळ उडाली होती. सिनेमालाही लाजवेल अशा प्रकारे ही काळी समांतर यंत्रणा राजरोसपणे कार्यरत होती. हा गंभीर प्रकार चालू असताना वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासन गाफील राहिले. ही गंभीर आणि अनाकलनीय बाब आहे. एका तक्रारदारामुळे हा प्रकार उघडकीस आला होता. याप्रकरणी चौकशी अधिकारी के. पी. देशमुख यांच्याकडून चौकशी पूर्ण करण्यात आली.

या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष देत महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी याप्रकरणी महापालिकेचे तत्कालीन सहाय्यक अभियंता तथा विभागीय अधिकारी (झोन क्रमांक – 8) झेड.ए. नाईकवाडी , तत्कालीन अवेक्षक श्रीकांत बसण्णा खानापुरे (नगररचना डीपी युनिट), नगर अभियंता कार्यालयातील तत्कालीन अवेक्षक शिवशंकर बळवंत घाटे आणि कामगार कल्याण जनसंपर्क कार्यालयातील तत्कालीन वरिष्ठ श्रेणी लिपिक आनंद वसंत क्षीरसागर या चौघा जणांवर निलंबनाची कारवाई केली होती.

दरम्यान, याप्रकरणी या चौघांना अनुक्रमे चार नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यानंतर त्यांनी 90 दिवसांत नोटीसना उत्तर दिले. आरोप मान्य केला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी विभागीय चौकशी करण्यात आली. महापालिका बांधकाम विभागाच्या उपअभियंता सारिका आकुलवार या पत्र सादरकर्त्या आहेत. याप्रकरणी चौकशी पूर्ण होऊन अहवाल सादर झाला. अखेर या धक्कादायक प्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी ऐतिहासिक अशी कडक कारवाई केली आहे.

नगररचना विभागाकडे कार्यरत नसताना, बांधकाम परवान्याबाबतचे कोणतेही कामकाज हाताळण्याचे अधिकार नसताना बिपीएमएस प्रणालीद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्याची यंत्रणा कार्यान्वीत असतानासुद्धा तिचा अवलंब न करता ऑफलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी दिल्या तसेच नगर रचना विभागाला डावलून बांधकाम परवानग्या देण्याची समांतर बेकायदेशीर व्यवस्था निर्माण केली. हे अधिकारी व कर्मचारी नगर रचना विभागाच्या बांधकाम परवाना विभागाकडे कार्यरत नसताना बांधकाम परवाना देणे, नियमाचे उल्लंघन करणे, ऑनलाईन पद्धतीने कामकाज चालू असताना, ऑफलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी देणे असे अनेक मुद्दे उपस्थित करून तसेच ज्यांना बांधकाम परवाना देण्यात आलेला आहे. त्यांची नावे नमुद करून तुकाराम राठोड यांनी दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजी तक्रार अर्ज केला होता. राठोड यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत चार बांधकाम परवानगीचे कागदपत्रे मिळण्याबाबत दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजी अर्ज केला होता.

बांधकाम परवानगीची एक प्रत कर आकारणी विभागास देण्यात येत असते ती प्रत उपलब्ध करून घेण्यासाठी मालमत्ता कर विभागाकडे पत्र व्यवहार केला असता सदर विभागाकडेही बांधकाम परवानगीची प्रत पाठविली नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे नगर रचना विभागाच्या अभिलेख्यात व अन्य कार्यालयाकडेही उपलब्ध होऊ शकलेली नाहीत. तक्रारीत तत्थ्य असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले.

7 जुलै रोजी केले होते चौघांना निलंबित

नगर रचना विभागाला डावलून बांधकाम परवानग्या देण्याची समांतर बेकायदेशीर व्यवस्था या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी निर्माण केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट झाले. या चौघांच्या गैरवर्तनासाठी अधिक चौकशी करणे गरजेचे आहे. या चौकशीस बाधा येऊ नये म्हणून या चौघांना निलंबनाधिन ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या चौघा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिनांक 7 जुलै 2023 रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर सेवेतून निलंबन कारवाई महापालिका आयुक्त शीतल तेली – उगले यांनी केली होती.

√√ चौघा अधिकारी – कर्मचाऱ्यावर

केली ही कारवाई

याप्रकरणी महापालिकेचे तत्कालीन सहाय्यक अभियंता तथा विभागीय अधिकारी (झोन क्रमांक – 8) झेड.ए. नाईकवाडी आणि तत्कालीन अवेक्षक श्रीकांत बसण्णा खानापुरे (नगररचना डीपी युनिट) या दोघांना एक लाख रुपये आर्थिक दंड आणि सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.

तर नगर अभियंता कार्यालयातील तत्कालीन अवेक्षक शिवशंकर बळवंत घाटे हे सन 2026 मध्ये निवृत्त होणार होते मात्र त्यांच्यावर याप्रकरणी सक्तीची निवृत्ती कारवाई केली आहे. तसेच कामगार कल्याण जनसंपर्क कार्यालयातील तत्कालीन वरिष्ठ श्रेणी लिपिक आनंद वसंत क्षीरसागर यांच्यावर त्यांची पार्श्वभूमी पाहून त्यांना 25 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. या 4 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबन कालावधीतील कोणतेही वेतन मिळणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे.

या मोठ्या कारवाईमुळे महापालिका प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

√ खानापुरे व नाईकवाडी यांच्यावर

यापूर्वी झाली होती कारवाई

यातील नाईकवाडी यांच्यावर यापूर्वी दोनदा विविध प्रकरणी कारवाई करण्यात आली होती. तर खानापुरे यांना यांच्यावर तीन वेळा कारवाई करण्यात आली होती. एकूणच त्यांची पार्श्वभूमी पाहता या गंभीर प्रकरणी कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला असल्याचे दिसून येते. तर क्षीरसागर यांच्यावर यापूर्वी कोणतेही कारवाई नव्हती. यामुळे त्यांना 25 हजाराचा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यांनी तो दंड भरला असल्याचे समजते. सोलापूर महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांच्या कार्यकाळात याप्रकरणी ऐतिहासिक अशी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.