अनगर अप्पर तहसील रद्द करण्यासाठी समितीची हायकोर्टात याचिका दाखल सोमेश क्षीरसागर यांची माहिती…..

मोहोळ तालुक्याचे विभाजन होऊन अनगर येथे नव्यानेच अपर तहसील कार्यालय मंजूर केल्याचा आदेश राज्य शासनाकडून पारित झालेला आहे.याला विरोध करण्यासाठी मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीची स्थापना झाली असून या समितीच्या माध्यमातून मागील अनेक दिवसापासून अनेक वेगवेगळ्या धाटणीची आंदोलने केली आहेत. तर मुख्यमंत्री , दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याही भेटी घेऊन मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी आपली कैफियत मांडली .मात्र त्यावर कोणताही तोडगा निघत नसल्याने, समितीच्या वतीने न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी अॅड. अनंत वडगावकर यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्या याचिकेचा दाखल क्रमांक २५९०४ / २०२४  असा आहे. अशी माहिती मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीचे
सोमेश क्षीरसागर यांनी माध्यमांना दिली.

अनगर येथे नव्याने मंजूर झालेले अप्पर तहसील कार्यालय रद्द करण्यासाठी मोहोळ तालुक्यातून मोठी जनचळवळ उभी राहिली आहे. अनेक आंदोलने करून ही  प्रशासन व शासनाला जाग येत नसल्याने मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने न्यायालयीन लढा लढण्याची तयारी केली आहे. याबाबत संघर्ष समितीचे सोमेश क्षीरसागर हे माध्यमांशी बोलत होते. त्यांनी पुढे सांगितले की, या अप्पर तहसील कार्यालयाची निर्मिती करताना महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिनियम कायद्याची अंमलबजावणी झाली आहे काय ? , हे कार्यालय नव्याने सुरू करत असताना त्याचे प्रसिद्धीकरण व  नागरिकांच्या हरकती मागवल्या आहेत काय ?, शासनाने व प्रशासनाने या कार्यालयाची निर्मिती करताना कोणत्या मूलभूत बाबी विचारात घेतल्या आहेत  ? ,

हे करीत  असताना या अप्पर तहसील कार्यालयाच्या अखत्यारीत घेतलेल्या गावांतील नागरिकांच्या  दळणवळणाचा तसेच इतर उपयुक्त साधनांचा विचार केला आहे का ?,  कारण समाविष्ट केलेल्या गावाचे अंतर तपासले असता ते अनगर पेक्षा   मोहोळ हेच जवळचे , सोयीस्कर व मध्यवर्ती ठिकाण आहे हे दिसून येते. अनगर हे त्यांना आडवळणीचे व गैरसोयीचे होते आहे. तसेच  कायदेशीरदृष्ट्या  व लोकांच्या सोयीच्या दृष्ट्या शासनाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे.त्याच बरोबर  एखाद्या राज्याचा संविधानिक प्रमुखाने एखाद्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तर  त्या स्थगिती निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित महसूल विभागाची असते. ती अद्याप का झालेली नाही. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या स्थगितीला काहीच अर्थ नाही का ?, मुख्यमंत्री हे  राज्याचे  संविधानिक प्रमुख असतात.त्यांचा हा अपमानच आहे. या सर्व बाबी दाखल केलेल्या  याचिकेत नोंदविल्या  आहेत.असे सोमेश क्षीरसागर म्हणाले.