सोलापूर पालिकेतील तत्कालीन नगरअभियंता सुभाष सावस्कर दोषमुक्त…
सोलापूर: – सन २०१३ मध्ये महापालिकेच्या पाच फाईली जाणीवपूर्वक गहाळ करून नष्ट केल्या व महापालिकेचे नुकसान केले, या आरोपावरून तत्कालीन आयुक्त श्री. गुडेवार यांच्या फिर्यादीवरून दाखल झालेल्या खटल्यातून तत्कालीन नगरअभियंता सुभाष बळीराम सावस्कर यांना सोलापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले.
याची हकीकत की, आयुक्त श्री. गुडेवार हे महानगरपालिका आयुक्त म्हणून ०४/०७/२०१३ रोजी रुजू झाले. त्यांनी दि. ३०/१०/२०१३ रोजी सदर बझार पोलीस स्टेशन येथे एक फिर्याद दिली की, सन २००९ ते २०१३ या कालावधीमध्ये श्री. सुभाष सावस्कर हे नगर अभियंता पदावर काम करीत असताना त्यांनी व भुमी मालमत्ता विभागातील इतर तीन सहकाऱ्यांनी संगनमत करून भुमी व मालमत्ता विभागातील पाच महत्वाच्या फाईल्स जाणीवपूर्वक गहाळ केल्या, महापालिकेची फसवणूक करून नुकसान केले, अशा आरोपाची फिर्याद सदर बझार पोलीस स्टेशन येथे दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल झाला होता. प्रकरणाचा तपास करून पोलिसांनी दि. २८/१२/२०१६ रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी सोलापूर यांचे कोर्टात सुभाष सावस्कर यांचे विरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. त्या प्रकरणात आरोपी नगरअभियंता सुभाष सावस्कर यांनी ॲड शशि कुलकर्णी यांच्यामार्फत दोषमुक्त याचिका दाखल केली की, त्यांचेविरुद्धचे प्रकरणात कोणतेही तथ्य नाही, त्यांचेमधील नगरअभियंता पद हे जनरल बॉडीच्या मान्यतेने नेमणूक करण्याचे तांत्रिक पद आहे, त्यांच्याकडे प्रशासकीय कार्यभाराचा विषय असू शकत नाही, गहाळ फायलींचा ताबा नगरअभियंता यांच्याकडे असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, प्रकरणात केलेल्या आरोपाच्या अनुषंगाने तपासात कोणतीही बाब कोणत्याही प्रकारे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे प्रकरणात आरोपीविरुद्ध आवश्यक तो पुरावाच नाही, तसेच प्रकरणात खटला दाखल करण्यासाठीची आवश्यक असणारी कायदेशीर मान्यता देखील नाही, त्यामुळे आयुक्त यांनी केलेले आरोप हे बिनबुडाचे ठरतात. त्यामुळे त्यांना प्रकरणातून दोषमुक्त करावे अशी मागणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात केली होती, ती मागणी फेटाळली होती.
त्या आदेशाविरुद्ध नगरअभियंता सुभाष सावस्कर यांनी सोलापूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे त्यास आव्हान दिले होते.
सदर याचिकेची सुनावणी सत्र न्यायालयात झाली. त्यामध्ये नगरअभियंता सुभाष सावस्कर यांचे वतीने ॲड. शशी कुलकर्णी यांनी, आरोपीविरुद्ध खटल्यास कायदेशीर मान्यता कशी नाही, खटल्यात कोणताही आवश्यक पुरावा कसा नाही, खटला कसा जाणीवपूर्वक दाखल केला याचा ऊहापोह केला. याउलट सरकारी वकिलांनी श्री. सावस्कर यांच्या दोषमुक्तीच्या मागणीला जोरदार विरोध दर्शविला.
न्यायालयाने प्रकरणातील कागदपत्रे, उच्च न्यायालयाचे वेळोवेळी झालेले आदेश, पुराव्याचा अभाव, कायदेशीर मान्यता या सर्व बाबींचा विचार करून नगरअभियंता श्री. सुभाष सावस्कर यांच्याविरुद्ध खटला पुढे चालवणे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर होईल असे मत नोंदवून त्यांना खटल्यातून दोषमुक्त करण्याचा आदेश पारित केला.
सदर कामी आरोपी सुभाष सावस्कर तर्फे ॲड. शशि कुलकर्णी, ॲड. गुरुदत्त बोरगावकर, ॲड. प्रसाद अग्निहोत्री, ॲड. आदित्य अदोने आणि सरकारतर्फे ॲड. पी. एस. जन्नू यांनी काम पाहिले.
