संसदेची नवी इमारत बांधताना केंद्रातल्या मोदी सरकारने आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी उद्घाटन कार्यक्रमाला जाऊ नये अशी भूमिका घेतली. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे, अशी माहिती शरद पवार यांनी दिली.
नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन उद्या रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. मात्र, हे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करावे, अशी मागणी काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी केली असून, या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप रंगलेत.
वर्तमानपत्रातून वाचले…
नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून रंगलेल्या वादाबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता शरद पवार म्हणाले की, मी गेल्या अनेक वर्षांपासून संसदेचा सदस्य आहे. संसदेची जी वास्तू आहे, तिथे आम्ही बसतो. तिथे नवी वास्तू बांधायची, हे आम्ही वर्तमापपत्रात वाचले. असा महत्त्वाचा निर्णय घेताना संसदेच्या सदस्यांना विश्वासात घेण्याची आवश्यकता होती, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
चर्चाच केली नाही…
शरद पवार म्हणाले की, आता संसदेची नवी वास्तू तयार झाली. मात्र, संसदेच्या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीने होते, तशी पद्धत आहे. त्यामुळे या नव्या संसदेचे राष्ट्रपतींनी उद्घाटन करावे, अशी मागणी होती. ती ही त्यांनी मान्य केलेले नाही. उदघाटनाचा कार्यक्रम ठरला, त्याचीही चर्चा कधी केलेली नाही. त्यामुळे कोणाला विश्वासात न घेता असे कार्यक्रम घ्यायचे असतील, तर विरोधी पक्षांनी त्या कार्यक्रमाला जाऊ नये अशी भूमिका घकेतली. त्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे.
बातमीत तथ्य नाही…
प्रधानमंत्री कायदा चार राज्यात लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाममध्ये लागू करण्याच्या हालचाली आहेत. त्या बातमीत तथ्य आहे, असे माझी माहिती नाही. मी चौकसी केली. त्या राज्यातल्या माझ्या सहकाऱ्यांनी सांगितले की, अशी चर्चा आहे, पण निर्णय नाही. राजकारणात चर्चा होत असतात.
