नाशिक शहरातील १५९ झोपडपट्ट्यांबाबत नगररचना, मिळकत विभाग, भुसंपादन आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाने सर्वक्षणाला सुरूवात केली असून झोपडपट्ट्या नियमित झाल्यास २ लाख नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
आमदार देवयानी फरांदे आणि सीमा हिरे यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर १०४ अनधिकृत झोपडपट्ट्यांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया राज्याच्या नगरविकास विभागाने सुरू केली आहे.
अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई
१ जानेवारी २००० पर्यंतचे झोपडीधारक पात्र ठरल्यानंतर आता २०११ पूर्वीच्याही सर्व झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अनधिकृत झोपडपट्टी नियमिती करणासंदर्भात राज्य शासनाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जात अाहे.
झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणाबाबत संबंधित यंत्रणांना आदेशित केले असून नगरविकास विभागाच्या स्थापित समितीसमोर अहवाल सादर केला जाईल, असे नाशिकचे आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार मनपा म्हणाले.
खासगी जागेवर ८२ तर सरकारी २२ झोपडपट्ट्या
महापालिकेने शहरात नेमक्या किती झोपडपट्ट्या यासाठी २०११ मध्ये सर्वक्षण केले हाेते. त्यावेळी १५९ झोपडपट्ट्या आढळल्या हाेत्या. त्यातील ५५ झोपडपट्ट्या अधिकृत झाल्यानंतर तेथील नागरिकांना जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत घरे दिली गेली.
१०४ झोपडपट्ट्या अनधिकृत असून त्यात खासगी जागेवर ८२,मनपाच्या जागेवर ६ तर,शासकीय जागांवर १६ झोपडपट्ट्यांची नोंद आहे. नगरविकास विभागाला अहवाल पाठविणार असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
