सोलापूरमध्ये जनसुरक्षा विधेयकाची होळी : महाविकास आघाडीचा जळजळीत इशारा

देशात भाजपा प्रणीत प्रतिगामी सरकार सत्तेत आल्यापासून धर्मांध शक्तींनी सांप्रदायिक हल्ल्यांना चालना दिली असून, समाजातील विशिष्ट घटकांना लक्ष्य करून केंद्र सरकारला अनुकूल असे कायदे लादण्याची मालिका सुरू झाली आहे. संविधानातील लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करून विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर जनसुरक्षा विधेयकाला ‘जनतेला असुरक्षित करणारे काळे विधेयक’ ठरवत, ते कधीही अस्तित्वात येऊ देणार नाही असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. सोलापूरच्या पूनम गेट येथे या विधेयकाची होळी करून शासनाविरोधात तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला.

ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) म्हणाले,

> “भाजपा सरकारचा हा लोकशाहीवरील हल्ला परतवून लावण्यासाठी महाविकास आघाडीची एकजूट मजबूत आहे. पुढील आंदोलन अधिक तीव्र आणि सरकारला थेट आव्हान देणारे असेल. या काळ्या विधेयकामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.”

निषेध मोर्चा आणि जाहीर सभा

१० सप्टेंबर रोजी महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून सोलापूरमध्ये निषेध मोर्चा काढण्यात आला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून पार्क चौकातून सिद्धेश्वर मंदिर मार्गे पूनम गेट येथे हा मोर्चा जाहीर सभेत परिवर्तित झाला.

या वेळी कार्यकर्त्यांनी झेंडे, उपरणे परिधान करून
“जनसुरक्षा विधेयक हाणून पाडा”, “मोदी-शहा मुर्दाबाद”, “फडणवीस सरकार मुर्दाबाद”
अशा गगनभेदी घोषणा देत संताप व्यक्त केला.

नेत्यांचे परखड विचार

अ‍ॅड. एम.एच. शेख (माकपा)

> “नक्षलवाद-दहशतवाद थोपवण्याचे कारण देऊन आणलेले हे विधेयक प्रत्यक्षात लोकशाहीविरोधी आहे. अस्पष्ट परिभाषा, गैरवापराची शक्यता, संविधानिक अधिकारांवर गदा आणि न्यायालयीन नियंत्रणाचा अभाव यामुळे ते नागरिक स्वातंत्र्य मर्यादित करते.”

चेतन नरोटे (कॉंग्रेस शहराध्यक्ष)

> “हा कायदा विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि आंदोलने नियंत्रित करण्यासाठी राजकीय अस्त्र ठरू शकतो.”

बळीराम काका साठे (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट)

> “एखाद्या संघटनेत सामील झाल्यास किंवा तात्पुरत्या आंदोलनात सहभागी झाल्यास निरपराध नागरिकांवर कठोर कारवाई होण्याचा धोका आहे.”

प्रा. डॉ. अजय दासरी (जिल्हा प्रमुख, शिवसेना उबाठा)

> “न्यायालयीन परवानगीची यंत्रणा मर्यादित ठेवून कार्यकारी यंत्रणेकडे जास्त अधिकार देणे धोकादायक आहे. हा अन्याय सहन केला जाणार नाही.”

प्रा. अशोक निंबर्गी

> “‘धोकादायक संघटना’ किंवा ‘राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका’ अशा संज्ञांची व्याख्या अस्पष्ट असल्याने कोणत्याही सामाजिक संस्था किंवा चळवळीला सहजपणे बेकायदेशीर ठरवता येऊ शकते.”

सुधीर खरटमल

> “हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटनेचे स्वातंत्र्य आणि शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार धोक्यात आणतो. त्यामुळे तो संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा पोहोचवणारा आहे.”

या आंदोलनात कॉंग्रेस पक्षाचे चेतन नरोटे, प्रा. अशोक निंबर्गी, माजी महापौर आरिफ शेख, सुशील बंदपट्टे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बळीराम काका साठे, सुधीर खरटमल, भारत जाधव, शिवसेना (उबाठा) चे डॉ. अजय दासरी, प्रताप चव्हाण, माकपाचे अ‍ॅड. एम.एच. शेख, युसुफ शेख (मेजर) आदी नेत्यांनी मार्गदर्शन केले.

सूत्रसंचालन अ‍ॅड. कॉ. अनिल वासम यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन कॉ. युसुफ शेख (मेजर) यांनी व्यक्त केले.