काल फडणवीसांचा लेटरबाॅम्ब अन् आज तपास यंत्रणा कोर्टात जाण्याच्या तयारीत; नवाब मलिक पुरते अडचणीत!

हिवाळी अधिवेशनाचा दिवस नवाब मलिक यांच्याभोवती फिरत राहिला. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस (Devedran Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांना पत्र पाठवून नवाब मलिक यांना महायुतीमध्ये सामील करून घेऊ नये असं सांगत पत्र लिहिलं. या पत्रानंतर पुन्हा एकदा एकच राजकीय धुरळा उडाला.

तपास यंत्रणा मलिकांविरोधात पुन्हा एकदा न्यायालयात जाण्याची शक्यता

आता नवाब मलिक यांना महायुतीत सामील करून घेण्यावरून अजित पवार गट आणि भाजप शिंदे गट यांच्यामध्ये शीतयुद्ध सुरू असतानाच तपास यंत्रणा सुद्धा आता नवाब मलिकांविरोधात पुन्हा एकदा न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इकडे आड तिकडं विहीर अशा मनस्थितीत अडकण्याची चिन्हे आहेत. नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी तपास यंत्रणा कोर्टात दाद मागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. न्यायालयाने त्यांना केवळ आणि केवळ नाजूक प्रकृती असल्याने वैद्यकीय उपचारांसाठी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्यांच्याकडून जामिनाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप तपास यंत्रणांकडून होत आहे. त्यामुळे एकंदरीत पुन्हा एकदा तपास यंत्रणा न्यायालयामध्ये जाऊन मलिक यांचा जामीन रद्द करावा अशी मागणी करण्याची शक्यता आहे.

अटींचं उल्लंघन करत असल्याचा तपास यंत्रणाचा आरोप

नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचं उल्लंघन करत असल्याचा तपास यंत्रणाचा आरोप आहे. दरम्यान, प्रकृतीच्या कारणास्तव नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन महिन्यांसाठी जामीन मिळाला होता. तो दोन महिन्यांसाठी आणखी वाढवण्यात आला आहे. नवाब मलिक यांची ऑगस्ट महिन्यामध्ये तब्बल एक वर्ष पाच महिन्यांनी जेलमधून सुटका झाली होती. सातत्याने त्यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव जामीन मिळावा यासाठी याचिका दाखल करत न्यायालयात दाद मागितली होती.

नवाब मलिक यांना गोवावाला कंपाउंडमधील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जेल

अखेर त्यांना ऑगस्ट महिन्यामध्ये वैद्यकीय ग्राउंडवर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. नवाब मलिक यांना गोवावाला कंपाउंडमधील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून ते जेलमध्ये होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये त्यांनी जामीन अटींची पूर्तता करण्याबाबत सुनावणी झाली होती. यामध्ये मुंबई सत्रन्यायालयाने पन्नास हजार रुपयांचा जामीनासह साक्षीदारांना धमकावू नये, घराचा पत्ता आणि मोबाईल नंबर द्यावा, पासपोर्ट जमा करावा, मीडियाशी बोलू नये आणि गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होऊ नये अशा अटींवर जामीन मंजूर केला होता.