सरकारी कार्यालयावर मराठीसोबत उर्दू भाषाही चालू शकते – उच्च न्यायालय
नागपूर (प्रतिनीधी): – फलकावर स्थानिक प्राधिकरणाचे नाव लिहिण्यासाठी मराठी भाषेचा उपयोग करणे अनिवार्य आहे. पण, अतिरिक्त म्हणून उर्दू वा इतर भाषेचाही उपयोग केला जाऊ शकतो. याकरिता संबंधित कायदा प्रतिबंध करीत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांनी हा निर्णय दिला.
अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपरिषदेच्या इमारतीला लावलेल्या फलकावर मराठी व उर्दूमध्ये नगरपरिषदेचे नाव लिहिण्यात आले आहे. त्यापैकी उर्दूमधील नाव हटविण्यासाठी वर्षा बागडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (कार्यालयीन भाषा) कायद्यानुसार स्थानिक प्राधिकरणांमध्ये केवळ मराठी भाषेचाच उपयोग करणे बंधनकारक आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. याशिवाय वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर नगरपरिषदेचे नाव मराठीसह उर्दूमध्येही लिहिण्याचा ठराव रद्द करणाऱ्या निर्णयाला सलीमोद्दीन शमशोद्दीन व इतरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या दोन्ही प्रकरणांवर एकत्र सुनावणी करून हा निर्णय दिला गेला.
कायद्याचा उल्लंघन नाही
■ संबंधित कायद्यातील कलम ३ (१) (ए) ते (आय) अनुसार स्थानिक प्राधिकरणाचे पत्रव्यवहार, अर्ज, आदेश, फलक इत्यादीकरिता मराठी भाषेचा उपयोग अनिवार्य आहे.
■ परंतु, उर्दू वा इतर भाषेचा अतिरिक्त उपयोग केल्यास या तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.
■ या निर्णयाद्वारे बागडे यांची याचिका फेटाळण्यात आली, तर सलीमोद्दीन व इतरांची याचिका मंजूर करून उर्दूचा ठराव न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आला.
