कर्मचाऱ्यांचा संप मागे; जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत तोडगा

मुख्यमंत्र्यांसोबत सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीनंतर जून्या पेन्शन योजनेचा तिढा सुटला असून शासकीय कर्मचाऱ्यांनी गत सात दिवसांपासून पुकारलेला संप मागे घेतला आहे. आताच याबाबत सरकारी कर्मचारी संघ सुकाणू समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी स्पष्टोक्ती दिली असून कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली

संघटनेचे नेते विश्वास काटकर म्हणाले, आमची मुळ मागणी जुनी पेन्शन योजनेची मागणी होती. शासनाने यासंबंधी वेगवेगळी कार्यवाही केली त्यानंतर आज शासनाने स्पष्ट केले की, यासंदर्भात आम्ही सकारात्मक निर्णय घेणार आहोत. त्यात समिती स्थापन केली जाईल. जुनी पेन्शन योजनेबाबतची भूमिका आम्ही स्वीकारली आहे असेही संघटनेते नेते विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले.

समिती गठीत होणार

विश्वास काटकर म्हणाले,जुन्या पेन्शनमुळे नव्या पेन्शनची तुलना करताना मोठे आर्थिक अंतर होते हे अंतर नष्ट करून नवी पेन्शन यापुढे आली तरी सर्वांना समान निवृत्ती वेतन मिळेल त्यात अंतर राहणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेऊ असेही शासनाने आश्वासन दिले. जुनी पेन्शन योजना यापुढे सुरू होईल व ती निकोप असेल.विश्वास काटकर म्हणाले, संपाचा जो परिणाम झाला. त्यातून शासन दरबारी पडसाद पडले. त्यातून आमची शासनासोबत आज बैठक झाली त्यात जी चर्चा झाली ती यशस्वी झाली.

पुर्वलक्षीप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना

जुनी पेन्शन योजना पुूर्वलक्षीप्रमाणे मान्य करा अशी आमची मागणी होती. त्यांनी आज स्पष्ट केले की, या विषयाचा आम्ही गंभीर विचार करू. आम्ही आधी समिती नाकारली होती. पण त्यात राज्य शासनाने सकारात्मक मुद्दा समाविष्ट केला. त्यामुळे ती योजना आम्ही स्वीकारली. प्रिन्सिपल म्हणून आम्ही जुनी पेन्शन योजना स्वीकारली आहे असे राज्य शासन म्हणाले.

विश्वास काटकर म्हणाले, गेले सात दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संप कालावधीही कर्मचाऱ्यांच्या खाती असलेल्या उपलब्ध रजा मंजूर करून हा संप कालावधी नियमित केला जाईल. ज्यांना संपाबाबत कारवाईच्या नोटीसा गेल्या आहेत त्या मागे घेऊ. कारणे दाखवा नोटीस दिलेल्या मागे घेऊ असे आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. शासनाने संवेदनशील भूमिका घेवून संपकऱ्यांना समजावून घेतले त्याबद्दल त्यांचे धन्यावाद मानतो.

समितीसमोर आमचे म्हणणे मांडणार आहे.

मुख्यमंत्री सभागृहात निर्णय जाहीर करणार

विश्वास काटकर म्हणाले. हा कर्मचारी एकजुटीचा विजय आहे. उद्यापासून कामावर हजर राहण्याचे मी आवाहन करतो. जेथे गारपीट झाली असेल तिथे वेगाने सतर्कतेने काम करावे यासह पेंडींग कामे तत्काळ करावे असे आवाहनही मी आमच्या कर्मचारी संघटनेला करतो. सर्व आमदार, विरोधी पक्षांनी जी भूमिका मांडली त्यांचे व सरकारचे आभारी आहोत. समितीला आमच्याकडून उपाययोजना हवी असेल तर आम्ही सहकार्य करू. मुख्यमंत्री याबाबत विधानसभेत निवदेन करणार आहेत. तीन महिण्यात ही प्रक्रिया पार पडेल.