भारतीय संविधानातील कलम 254 मध्ये कोणताही बदल झालेला नसताना घरगुती पद्धतीने त्यामध्ये बदल करून त्या कलमाचा वापर उच्च शिक्षण विभागाने केला असून त्यांचा हा बेकायदेशीर उद्योग निरंतर सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघानी केला आहे. दि. 7 जुलै 2024 च्या महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत सदर ठराव संमत झाला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद 254 चा अंतिम अर्थ निश्चित करून दिला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशनशी विसंगत राज्य शासनाचा कायदा किंवा राज्याचा शासन निर्णय अस्तित्वात राहू शकत नाही हा तो अर्थ. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अंतिम स्थिती ठरवून दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मा.राज्यपालांनी व मा. मुख्यमंत्र्यांनी व मंत्रिमंडळांने मान्य केली व राज्याच्या कायद्यामध्ये असलेली विसंगती दूर करणारे कायदे बदल केले व रेग्युलेशनचे श्रेष्ठत्व मान्य केले .मात्र उच्च शिक्षणातील विभागातील अधिकारी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मानायला तयार नाहीत व शासन निर्णयातील तरतुदी दुरुस्त करायला तयार नाहीत. मा.उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांची अवहेलना करण्याचा उद्योग मोठया प्रमाणात उच्च शिक्षण विभागाने सुरू केलेला असून तो तसाच सुरू आहे .
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसार विद्यापीठ व महाविद्यालयातील 90 टक्के जागा तात्काळ भरा
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशन मध्ये विद्यापीठातील व महाविद्यालयातील कंत्राटी भरती व कायमस्वरुपी भरती या बाबतचे काटेकोर नियम ठरवून देण्यात आले आहेत. त्या नियमानुसार कोणत्याही परिस्थितीत कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या जागा 10 टक्के पेक्षा जास्त असता कामा नये असे बंधनकारक केलेले आहे. त्यामुळेच किमान 90 टक्के कायम शिक्षकांची भरती ही सर्वोच्च न्यायालय मान्य अशी कायद्याची सुस्थापित अंतिम स्थिती झालेली आहे. 90 टक्के जागा भरण्याचा निर्णय न घेणे हे पुर्णपणे घटनाबाह्य व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधातील कृत्य होय.
मा. उच्च न्यायालयासमोर व सर्वोच्च न्यायालयासमोर खोटी शपथ पत्रे दाखल करणे ही तर उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची घटनेचा भंग करणारी व निरंतरपणे चालत असलेली कृती बेजबाबदारीची व कायद्याचा भंग करणारी आहे. घटनेने ज्या गोष्टी बंधनकारक केल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी अशा पद्धतीने होत असेल तर हे घटनाबाह्य कृत्य आहे. अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यावर चाप लावणे, त्यावर कारवाई करणे व त्यांचा बंदोबस्त करणे हे त्या विभागाचे नेतृत्व करणाऱ्या मंत्र्याची जबाबदारी असते. या पार्श्वभूमीवर घटनात्मक कर्तव्याचे पालन करण्यात या खात्याचे मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी कसूर केल्याचे दिसून येते.
विधानपरिषदेचे माजी जेष्ठ सदस्य प्रा.बी .टी .देशमुख सर यांनी मा.मुख्यमंत्री यांना दि. 24 जुन 2024 रोजी पत्र लिहून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून संविधानामध्ये घरगुती पद्धतीने बदल करण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्याची मागणी केली आहे.
भारतीय संविधानातील तरतुदीचा मोड तोडीचा अभद्र प्रकार हा सहन करण्याच्या पलीकडे गेला असून महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये यामुळे असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अभद्र प्रकाराला विरोध करण्यासाठी सुटा
सोलापू्रच्या वतीने दिनांक 11 ऑगस्ट 2024 रोजी ए आर बुरला वरिष्ठ महिला महाविद्यालय सोलापूर येथे प्राध्यापक व सुशिक्षित बेरोजगार यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी सुटाचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे उपाध्यक्ष डॉ नेताजी कोकाटे यांनी मेळाव्यास संबंधित केले. डॉ अरविंद दळवी सुटा बार्शी विभागाचे अध्यक्ष यांनी मेळाव्याचे अध्यक्षस्थान भूषविले. या मेळाव्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात उच्च शिक्षण विभागातील विविध समस्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. या मेळाव्यास प्राध्यापक व उच्चशिक्षित युवक युवती बहुसंख्येने उपस्थित होते.
डॉ वशिष्ठ गुरमे यांनी प्रास्ताविक केले व डॉ भगवान आदरराव यांनी आभार व्यक्त केले.
आंदोलनाचे उर्वरित टप्पे:
• राज्यातील विद्यापीठावर मोर्चा / धरणे:- शुक्रवार दि. 16 ऑगस्ट 2024
• मंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या ठिकाणी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या स्थळी शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणे : दि. 16 ऑगस्ट 2024 पर्यंत
• दि. 16 ऑगस्ट 2024 पर्यंत शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या आदेशानुसार पुढील टप्प्यातील आंदोलन :- दि. 17 ऑगस्ट 2024 पासून पुढे
• विधानसभा निवडणूकांचा कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून तालुकानिहाय बैठकीचे आयोजन
सदर आंदोलनामाध्ये सर्वांनी सक्रीयपणे सहभागी होण्याचे आवाहन सुटा सोलापूरचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे उपाध्यक्ष डॉ नेताजी कोकाटे यांनी केले आहे.
