विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान विद्यमान तसेच पूर्वीच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. मात्र निवडणुकीला जवळपास एक वर्ष उलटूनही याविषयावर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडले आहेत.
सततच्या नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, तसेच उत्पादन खर्चातील वाढ, महागडी खते आणि औषधे यामुळे शेती तोट्यात गेली आहे. हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्च वसूल करणे देखील अवघड झाले आहे. यामुळे शेतकरी बँका आणि सावकारांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. काहींवर थकबाकीच्या नोटीसा, जप्ती कार्यवाही सुरू असून, अनेकांनी आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती हीच तातडीची आणि परिणामकारक उपाययोजना असल्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
प्रमुख मागण्या
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹50,000 इतकी थेट आर्थिक मदत त्वरित जाहीर करावी.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या कर्जातून कर्जमुक्त करावे.
यामध्ये थकबाकीदार आणि चालू बाकीदार यांच्यासह
अल्प मुदतीचे पीक कर्ज
मध्यम मुदतीचे सिंचन व उपकरण कर्ज
शेडनेट, पॉलीहाऊस, दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांचे तसेच सावकारी कर्ज समाविष्ट करावे.
पीक विम्याचे कठोर निकष शिथिल करून, पंचनाम्याची प्रक्रिया बाजूला ठेवत विमा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.
अतिवृष्टीमुळे घरे व पशुधनाचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना, जुने निकष न लावता योग्य आणि पुरेसा मोबदला त्वरित देण्यात यावा…
