कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ई-चलनावरील ५० टक्के दंड सवलत लागू करण्याची मागणी
कर्नाटक शासनाने प्रलंबित ई-चलनावरील दंडात ५० टक्के सवलत लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातही तत्सम निर्णय तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कर्नाटक शासनाच्या निर्णयामुळे हजारो वाहन चालक व वाहन मालकांना आर्थिक दिलासा मिळाला असून शासनाच्या महसुलातही वाढ होणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही प्रलंबित ई-चलनावरील दंडात ५० टक्के सवलत जाहीर करावी.
10 डिसेंबर 2025 रोजी हिवाळी अधिवेशनात मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ई-चलनावरील दंड सवलती संदर्भात अभय योजना अंतर्गत समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्याप याबाबत कोणताही शासन निर्णय (जी.आर.) जारी करण्यात आलेला नाही.
मागील दोन वर्षांपासून या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. तरीही या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याची खंत महासंघाने व्यक्त केली आहे.
राज्यातील लाखो वाहन चालक, ऑटो रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक, मालवाहतूक चालक व वाहन मालक आर्थिक अडचणींचा सामना करत असल्याने शासनाने कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातही ई-चलनावरील ५० टक्के दंड सवलतीचा निर्णय तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या वेळी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष रियाज सय्यद,महासचिव प्रदीप शिंगे,प्रभारी शहराध्यक्ष शंकर राऊत,इम्रान शेख,यासीन मुल्ला,मनोहर खांडेकर,अन्सार शेख व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
