अजित पवार गटाकडून कार्यकर्त्यांचीच नव्हे तर पदाधिकाऱ्यांचीही प्रमाणपत्रे बोगस; शरद पवार गटाचा युक्तिवाद

राष्ट्रवादी पक्ष कुणाचा, पक्षावर दावा कुणाचा याची सुनावणी निवडणूक आयोगात सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुरू असलेल्या सुनावणीसाठी शरद पवार गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत तर अजित पवार गटाकडून नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंह युक्तिवाद करत आहेत.

शरद पवार स्वतः या सुनावणीसाठी उपस्थित असून त्यांच्यासोबत खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड उपस्थित आहेत. तर अजित पवार गटातर्फे पार्थ पवार निवडणूक आयोगात उपस्थित आहेत.

आयोगाकडून शरद पवार गटाची कानउघाडणी

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची कानउघडणी केली. ज्या मुद्द्यांवर गेल्या सुनावणीत आपण युक्तिवाद केला होता त्याचं प्रतिज्ञापत्राच्या मुद्द्यांचा आपण पुन्हा उल्लेख करु नका असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं. तेच तेच मुद्दे घेतल्याने आयोगाने नाराजी व्यक्त केली.

दोन्ही गटांच्या वकिलांमध्ये खडाजंगी

राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कुवर प्रताप सिंह हे शरद पवार गटाकडे आहेत. तसं प्रतिज्ञापत्रकही त्यांनी दिलं आहे. असं असताना अजित पवार गटाकडून कुवर प्रताप सिंह यांची खोटी सही करून त्यांचं बोगस प्रतिज्ञापत्रक जमा करण्या आलं असल्याचा दावा शरद पवार गटाकडून करण्यात आला आहे. अजित पवार गटाकडून खोटी कागदपत्रं जमा करून निवडणूक आयोगाची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा दावा सरद पवार गटाकडून करण्यात आला.

अजित पवार गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद

शरद पवार गटाच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद अजित पवार गटाकडून खोडून काढण्यात आला. शरद पवार गटाकडून सातत्याने खोटी माहिती दिली जात आहे आणि तेच ते मुद्दे मांडले जात असल्याचं अजित पवार गटाने म्हटलं आहे. या माध्यमातून शरद पवार गटाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे, त्यामुळे ही केस निकाली काढावी अशी मागणीही अजित पवार गटाने केली आहे.

राष्ट्रवादीतल्या चिन्हाच्या लढाईचा घटनाक्रम

– 2 जुलै रोजी अजित पवार गटाचा शपथविधी.
– शरद पवार गटाकडून निवडणूक आयोगात 5 जुलै रोजी कॅव्हिएट दाखल.
– अजित पवार गटानं 30 जून रोजीच झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अजित पवारांची निवड झाल्याचा दावा केला, 40 आमदार आपल्या बाजूनं असल्याचाही दावा.
– निवडणूक आयोगानं त्यावर दोन्ही बाजूंना नोटीसा देत 8 सप्टेंबर पर्यंत आपली बाजू मांडण्यास सांगितलं.
– दोन्ही बाजूची कागदपत्रं पाहिल्यानंतर आयोगानं आता या सुनावणीसाठी 6 ऑक्टोबर ही तारीख दिली होती.
– अजित पवार गटाने 20 हजार बोगस कागदपत्रे जमा केल्याचा आरोप शरद पवार गटाने केला आहे.